News Desk : हाईकोर्ट ने कहा- स्टूडेंट्स के हित के लिए इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक के खाली पदों पर नियुक्ति करे राज्य सरकार

हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार छात्रों के हित में इंजीनियरिंग व पॉलीटेक्निक कॉलेजों में खाली पदों पर नियुक्ति करे। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि कॉलेजों में शिक्षकों व छात्रों का नियमों के तहत अनुपात बनाकर रखे। साथ ही सरकार की यह भी जिम्मेदारी है कि किसी भी विषय में शिक्षकों की कमी के कारण किसी विषय की पढ़ाई प्रभावित न होने पाए। चीफ जस्टिस की बेंच ने यह टिप्पणी इंजीनियरिंग व पॉलीटेक्नीक कॉलेजों में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं पाए जाने वाले अभ्यर्थियों की अपील पर दिए गए फैसले में की है। पिछले साल सिंगल बेंच ने वांछित शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के आधार पर करीब 27 अभ्यर्थियों की याचिका खारिज कर दी थी, इसके खिलाफ अपील की गई थी। 


छत्तीसगढ़ पीएससी ने 2015 में प्रदेश के इंजीनियरिंग व पॉलीटेक्निक कॉलेजों में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। शैक्षणिक योग्यता के रूप में संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी में बीई, बीटेक/एमटेक की डिग्री अनिवार्य थी। इसके लिए आरती वर्मा, मुक्तेश्वरी साहू, गितेश कुमार, पूजा चंद्राकर, सौरभ सिंह समेत अन्य ने भी आवेदन किया। पीएससी ने सभी का आवेदन इस आधार पर निरस्त कर दिया कि इनके पास विज्ञापन की शर्तों के मुताबिक शैक्षणिक योग्यता नहीं थी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में 27 से अधिक अभ्यर्थियों ने याचिका लगाई थी। मामले पर सुनवाई के दौरान सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ताओं के नामों के साथ ही उनकी शैक्षणिक योग्यता का चार्ट तैयार किया, तो पाया कि उनके पास बीई, बीटेक/एमटेक की डिग्री तो थी, लेकिन संबंधित विषयों में न होकर इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रानिक्स या इन्फार्मेशन या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में थी। हाईकोर्ट ने जुलाई 2017 में इस आधार पर याचिकाएं खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ अपील की गई थी। मामले पर चीफ जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी और जस्टिस संजय अग्रवाल की बेंच सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराते हुए सभी अपीलें खारिज कर दी हैं।


नोट (Note) –
सभी उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे उपयुक्त पद के लिए पात्रता संबधी निर्देशों का अवलोकन भली-भांति कर लें एवं किसी भी विज्ञापन पर आवेदन करने से पहले अपने समझ से काम लेवें। कृपया सटिक एवं अधिक जानकारी के लिए विभागीय नोटिफिकेशन या विज्ञापन देखें। किसी भी स्थिति में विभागीय विज्ञापन में दिये गये निर्देश ही सही माने जावेंगे।

‘‘विस्तृत विज्ञापन डाउनलोड करने के लिए उपर दिये गये बाहरी लिंक (External Link) पर क्लिक करें अथवा विभागीय वेबसाइट पर जायें।’’

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